विभागाबद्दल माहिती
थोडक्यात इतिहास
मान्सून ची अनियमितता आणि वारंवार पडणारा दुष्काळ हा राज्यातील सरकारसाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. दुष्काळाच्या स्थितीमुळे राज्याच्या ग्रामीण भागात अन्न, रोजगार आणि पाण्याची टंचाई निर्माण होते. त्यामुळे दुष्काळाचा ग्रामीण जनतेवर होणारा धोका आणि दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अकुशल मजुरांना काम देऊन कायमस्वरूपी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या आहेत. आणि राज्यातील भीषण दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन व जंगल, माती आणि पाणी चे व्यलवस्थापन इत्यादी.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, राज्याच्या विधानसभेने महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 पारित करुन तो संपूर्ण राज्यात लागू केला. या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली आणि संपूर्ण राज्यात दोन वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात आल्या.
राज्याच्या ग्रामीण भागात राहणारे आणि अंगमेहनतीचे काम करण्यास इच्छुक असलेल्या सर्व प्रौढ व्यजक्तींना रोजगाराची हमी देणारी योजना.महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना अधिनियम, 1977 च्या कलम 12 (ई) नुसार वैयक्तिक लाभ योजना. सन 2005 च्याज दरम्यान, भारताच्या संसदेने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (सध्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा म्हणून ओळखला जातो) पारित करुन तो संपूर्ण भारतासाठी लागू केला. या कायद्याच्या कलम 28 नुसार “ज्या राज्यात कायदा अस्तित्वात आहे किंवा ग्रामीण कुटुंबांना या कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगत अकुशल अंगमेहनतीच्या कामासाठी रोजगाराची हमी प्रदान करण्यासाठी अधिनियमित केले आहे, ज्या अंतर्गत कुटुंबाना रोजगाराचा हक्क प्रदान केला आहे. या कायद्यांतर्गत जी हमी देण्यात आली आहे त्यापेक्षा कमी दर्जाची नाहीत, अशी राज्य सरकारकडे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा पर्याय असेल त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने सन 2006 मध्ये महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. तथापि, 2014 मध्ये, महाराष्ट्र राज्य विधानसभेने मनरेगा कायदा 2005 नंतर राज्याला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, अशा प्रकारे योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती बदलली आणि राज्यात प्रभावी उपरोक्त सुधारित कायदा अंमलात आला.
व्हिजन आणि मिशन / उद्दिष्टे कार्य मजकूर
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मगांराग्रारोहयो)
- ग्रामीण भागातील स्वेच्छेने काम करायला तयार असलेल्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची हमी देऊन कायमस्वरूपी उत्पादक मालमत्ता निर्माण करणे हे आहे .
- ही योजना ग्रामीण शेतकरी / शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा, महिला आणि दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण आणि पंचायत राज संस्थांना बळकट करून रोजगार देण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
मगांराग्रारोहयो ची ठळक वैशिष्ट्ये
- केंद्र सरकार ग्रामीण कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला प्रति कुटुंब 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते. महाराष्ट्र सरकार 100 दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांच्या अकुशल रोजगाराची हमी देते.
- ग्रामीण भागात राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला जॉब कार्ड मिळण्याचा हक्क आहे. ज्यामध्ये घरातील सर्व प्रौढ सदस्यांची नावे आणि छायाचित्रे असतात. जेणेकरून ते कामाची मागणी करू शकतील आणि काम मिळवू शकतील. जॉब कार्ड हे एक प्रमुख दस्तऐवज आहे. ज्यामध्ये संबंधित कुटुंबाने केलेल्या कामाचे आणि मिळालेल्या मजूरी इ.चे तपशील नोंदवते.
- नोंदणीकृत कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ सदस्य ज्याचे नाव जॉबकार्डमध्ये आहे त्यांना ग्रामपंचायतीमधील योजनेअंतर्गत अकुशल कामासाठी काम मागणीचा अर्ज करण्यास पात्र आहे. आणि काम मागणी किंवा अर्ज केल्याच्या पंधरा दिवसांच्या आत संबंधित मजुराला काम प्रदान केले जाईल.
- मजुराने काम मागणी केल्यानंतर 15 दिवसाचे काम काम उपलब्ध करून न दिल्यास संबंधित मजुराला मग्रारोहयो च्या नियमांनुसार बेरोजगारी भत्ता मिळण्याचा हक्क आहे.
- ग्रामसभेच्या शिफारशींनुसार एखाद्या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कामाची माहिती करून देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असते. ग्रामीण कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ सदस्याला ग्रामसभेत सहभागी होण्याचा आणि त्यांच्या ग्राम पंचायतीसाठी मनरेगा अंतर्गत घेण्यात येणारी कामे आणि प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार आहे.
- मजूराला तिच्या/त्याच्या निवासस्थानापासून 5 किलोमीटरच्या आत काम देणे आवश्यक आहे. तसेच तालुक्यात काम निश्चितपणे दिले पाहिजे. एखाद्या मजूराला त्याच्या राहत्या घरापासून ५ किलोमीटरच्या पलीकडे कामाचे वाटप केले असल्यास, मजूराला प्रवास भत्ता मिळण्याचा अधिकार आहे.
- योजनेंतर्गत ग्रामपंचायती आणि इतर अंमलबजावणी यंत्रणांनी हाती घेतलेल्या सर्व कामांसाठी, कुशल आणि अर्धकुशल जिल्हा स्तरावर 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी.
- कामाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा द्वारे अंमलात आणलेली कामे अंगमेहनतीने केली जातील आणि अकुशल मजुरांना विस्थापीत करणारी यंत्रसामुग्री वापरली जाणार नाहीत.
- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 262 कामे अनुज्ञेय आहेत.
- खर्चाच्या दृष्टीने जिल्ह्यात हाती घ्यायच्या कामांपैकी किमान 60% कामे ही जमीन, पाणी आणि झाडे यांच्या विकासाद्वारे शेती आणि शेतीशी थेट जोडलेल्या उत्पादक मत्तांच्या निर्मितीसाठी असतील. उपजीविकेच्या विकासावर भर देऊन,
- वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या अभिसरण नियोजन प्रक्रियेत प्राधान्य दिलेल्या कामांना प्राधान्य दिले जाईल.
- वैयक्तिक कामांचा लाभ देताना खालील प्रवर्गातील कुटुंबाना प्राधान्य दिले जाईल:
- अनुसूचित जाती
- अनुसूचित जमाती
- भटक्या जमाती
- अधिसूचित जमाती
- दारिद्र्यरेषेखालील इतर कुटुंबे
- महिलां कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंब
- शारीरिकदृष्ट्या अपंग प्रमुख कुटुंब
- जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
- आयएवाय / पीएमएवाय अंतर्गत लाभ घेतलेले लाभार्थी
- वरील सर्व लाभार्थी संपल्यानंतर अल्प किंवा अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या जमिनींवर कृषी कर्जमाफीमध्ये परिभाषित केल्यानुसार आणि कर्जमुक्ती योजना, 2008 या अटीच्या आधारे लाभार्थीने त्यांच्या जमिनीवर किंवा घराच्या जागेवर हाती घेतलेल्या कामावर कुटुंबातील किमान एक सदस्य काम करण्यास इच्छुक असणे आवश्यक आहे. इतर महत्त्वाच्या बाबी :-
- कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित पिण्याचे पाणी, लहान मुलांसाठी सावली आणि विश्रांतीचा कालावधी, प्राथमिक उपचार पेटी, किरकोळ दुखापतींवर आपत्कालीन उपचारासाठी पुरेशा साहित्यासह सुविधा.
- मजुरास 15 दिवसांच्या आत मजुरी प्राप्त होण्याचा अधिकार आहे आणि 15 दिवसाच्या आत मजुरी प्राप्त न झाल्यास हजेरीपत्रक बंद केल्याच्या 16 दिवसानंतर विलंब झाल्यास प्रतिदिन वेतनाच्या 0.05% दराने विलंब आकार मिळण्याचा अधिकार मजूराला आहे.
- तक्रार निवारण प्राधिकारी – ज्यामुळे मजूर/नागरिकांना तक्रार नोंदवता येते आणि त्याबाबतच्या प्रतिसादाचा शोध घेता येतो. तक्रारदाराला तक्रार नोंदवण्यासाठी ऑनलाइन / ऑफलाइन द्वारे तक्रार नोंदविण्याची सुविधा केले आहे. त्यामध्ये लेखी तक्रारी, टोल फ्री हेल्प लाइन क्रमांक आणि ऑनलाइन तक्रार नोंदणी पोर्टल आणि मोबाइल अँप्लिकेशन समाविष्ट आहेत.
