लघु पाटबंधारे विभाग.

परिचय :-

धाराशिव जिल्हयातील 80 टक्के शेती पडणा-या पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असून, सध्या पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने व पडलेले पावासाचे पाणी वाहून जात असल्यामुळे लघु पाटबंधारे विभागाच्या कामांना फार महत्व प्राप्त झालेले आहे. लघु पाटबंधारे विभागातंर्गंत 0.00 हे ते 100.00  हेक्टर्स सिंचन क्षमते पर्यंतचे कामे अल्प कालावधीत पूर्ण होत असल्यामुळे त्याचा शेतकऱ्यांना त्वरीत लाभ होतो. यामध्ये सामान्यपणे गाव तलाव / पाझर तलाव / सिंचन / साठवण तलाव, तसेच कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे आणि सिमेंट नाला बांध बांधणे ईत्यादी स्वरूपाचे बांधकामे व  दुरूस्ती विषयक कामे केली जातात.

तसेच  0 ते 100 हेक्टर सिंचन क्षमते पर्यंतचे लघु पाटबंधारेची बांधकामे व दुरूस्ती विषयक कामे जिल्हा परिषद मार्फत विविध लेखाशिर्षतंर्गंत केली जातात. यासाठी धारशिव जिल्हा परिषदेमध्ये लघु पाटबंधारे विभाग असून,  जिल्हयातील सर्व तालुक्यामधिल लघु पाटबंधाऱ्याची कामे धाराशिव, तुळजापूर, उमरगा, कळंब व परंडा लघु पाटबंधारे ईत्यादी उपविभागामार्फत केली जातात.

व्हिजन आणि मिशन :

जिल्हयातील 0.00 ते 100.00 हेक्टर सिंचन क्षमतेचे सिचन तलाव, पाझर तलाव, गाव तलाव को.प.व बंधारे, सिमेंट नाला बंधारे, गॅबीयन बंधारे ईत्यादीचे बांधकामे करणेचा जलसंधारण कार्यक्रम राबविण्या सोबतच, बांधकामे पुर्ण केलेल्या कामांची देखभाल व दुरुस्ती करणे बाबतची कार्यवाही अनुसरणे. शासन स्तरवरील विविध योजनांची जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येते.

उद्दिष्टे कार्ये मजकूर :

तलावचे बांधकामे व दुरूस्ती करणे :-

जिल्हयातील शेतीकरीता सिंचनाचा शाश्वत स्त्रोत निर्माण करणे म्हणजेच गावचा विकास करणे होय. शेत शिवारामध्ये तलावाचे बांधकाम करणे योग्य क्षेत्राची निवड करून त्या ठिकाणी तलावाचे बांधकाम करण्यात येते.पाणी पाझरण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या भुस्तरीय स्तरावर नाल्याची पाणी पातळी पाहून मातीचा बंधारा बांधून त्यामध्ये पावसाळयात पाणी साठवण्यात येते अशाप्रकारे साठवलेले पाणी पाझरून तलावाच्या परीसरातील विहीर / बोअर च्या पाण्याची पातळी वाढते. तसेच तलावा खालील भुजलाची पाणी पातळीमध्ये वाढ होण्यास तलावाचा उपयोग होतो. या तलावापासून होणारे सिंचन अप्रत्यक्ष स्वरूपाचे असते. तलावातील उपलब्ध पाण्याचा उपयोग मत्स्य व्यवसायाकरीता करण्यात येतो. त्यामुळे बेरोगारी कमी होऊन जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नामध्ये वाढ होते.

यामध्ये प्रामुख्याने शेती सिंचनाकरीता सिंचन तलाव / पाझर तलाव व गावाच्या जवळ गाव तलाव ईत्यादी तलावांचे बांधकामे व दुरूस्त्या करणे हे प्रमुख कामे या कार्यालयामार्फत करण्यात येतात. याचा उपयोग पाण्याच्या पाझरातुन परीसरातील विहीरींचे / बोअरवेल चे पुनर्भरण करणे व भुजलाची पाणी पातळीमध्ये वाढ करणे आणि पाळीव प्राण्यांचा तसेच पशु-पक्ष्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची  सोय करणे हा आहे. लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद धाराशिव च्या मालकीचे सन 2024-25 पर्यंत एकूण 592 तलाव आहेत.

कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे बांधकामे  / दुरूस्ती करणे :-

नदी किंवा नाल्यातून पावसाळयात वाहून जाणारे पाणी दगडी बांध व झडपाद्वारे (लोखंडी दरवाजे) बसवून पाणी आडविले जाते. त्‍यास कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे असे म्हणतात. यात उपसा पध्दतीने शेतकरी पाणी उपसा करून शेतीकरीता त्याचा वापर करू शकतो. ज्याठिकाणी कोल्हापूर पध्तीच्या बंधाऱ्याच्या वरील बाजूस मोठे धरण  / तलाव असतो, त्यामधिल वरचेवर पाणी सोडून को.प. बंधाऱ्यामध्ये पाणी आडवून सिंचन केले जाते. लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद धाराशिव च्या मालकीचे सन 2024-25 पर्यंत एकूण 983 कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे आहेत

योजनेचे निकष :

1. योग्य जागा व शेतकरी / लोकप्रतिनिधी यांनी मागणी करणे आवश्यक आहे.
2. लाभक्षेत्र किमान 25.00 हेक्टर असावे लागते.
3. लाभार्थ्यानी बंधा-यावर सहकारी संस्था स्थापन करुन ती पंजीबध्द करणे आवश्यक आहे.
4. पाणी उपसा करणेस परवानगी आवश्यक आहे.
5. शासनाने वेळोवेळी निर्धारीत केलेल्या आर्थिक मापदंडात योजना बसणे आवश्यक आहे.

सिमेंट कॉक्रिट बंधारे बांधणे, दुरूस्ती करणे :-

पाणलोट आधारित नाला उपचारामध्ये सिमेंट नाला बांध उपचारास अनन्य साधारण महत्व आहे. ज्या ठिकाणी मातीचे नाला बांध घेण्यासाठी तांत्रिक दृष्टया योग्य जागा उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी सिमेंटचे नाला बांध बांधून पाणीसाठा केला जातो. यामुळे भूपृष्ठामध्ये पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्यास मदत होवून नाल्यालगतच्या विहीरींच्या पाणी पातळीमध्ये लक्षणीय वाढ होत असते. पर्यायाने विहीरीखालील बागायती क्षेत्रामध्ये वाढ होते.या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून महाराष्ट्र शासनाने सन 2011-12 पासून जिल्हयांतील टंचाईग्रस्त भागात पाणलोट आधारित उपचारा बरोबरच एकेरी पध्दतीने सिमेंट नाला बांध बांधणेचा उपक्रम हाती घेतलेला आहे.

नदी /नाल्यावर संधनाकातील सिमेंट नाला बांधच्या बांधकामादृवारे मान्सुनोत्तर म्हणजेच पावसाळा संपले नंतर नदी नाल्यातील वाहून जाणारे पाणी आडवुन केलेला जलसाठा होय. बंधारायाचा उपयोग जमिनीमध्ये पाण्याच्या पाझरातुन विहीरींचे / बोअरवेलचे पुनर्भरण होणे व पशुपक्ष्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय होणे हा आहे. लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद धाराशिव च्या मालकीचे सन 2023-24 अखेर पर्यंत एकूण 431 सिमेंट नाला बांधचे बांधकाम पुर्ण करण्यात आलेले आहेत.

योजनेचे निकष :

1.  पायासाठी उत्तम प्रकाराचा कठीण खडक कमी खोलीवर उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
2. नाल्याचे दोन्ही तिर पुरेशे उंच असावेत लागतात.
3. संधनाकासाठी उतम दर्जाची खडी व वाळु  किंवा (कृत्रिम वाळू) उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
4. नदी / नाल्यातील जमिनीवरील बंधा-याच्या भिंतीच्या उंची पेक्षा पायाची खोली जास्त नसावी.
5. शासनाने वेळोवेळी निर्धारीत केलेल्या आर्थिक मापदंडात योजना बसणे आवश्यक आहे.

योजनेमुळे होणा-या लाभाचे स्वरुप :

बंधा-या लगतच्या विहीर / बोअरमध्ये पाझरातुन विहीरींचे / बोअरवेलचे पुनर्भरण होते व शेतीसाठी पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत निर्माण होऊन अप्रत्यक्षपणे सिंचन क्षमतेत वाढ होते. तसेच परीसरातील पाळीव प्राणी व पशु-पक्ष्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची  सोय होणे.

गॅबीयन बंधारा:-

दिवसेंदिवस भूगर्भातील पाण्याचा साठा कमी होत चालला आहे. पाणलोटात पडलेले पावसाचे पाणी हे जे अपधावेच्या स्वरुपात वाहून जाते ते योग्य उपचाराव्दारे जागोजागी अडविणे व जिरविणे महत्वाचे आहे. परंतू काही भागांत सांडव्यासाठी योग्य जागा मिळत नसल्यामुळे मातीचे बांध घालणे शक्य होत नाही. तर पक्का पाया मिळत नाही म्हणून सिमेंट बांध बांधता येत नाही अशा भागासाठी गॅबीयन स्ट्रक्चरचे बांधकाम सोपे व कमी खर्चाचे आहे. यामुळे अपधावेचा वेग कमी होऊन जमिनीची धूप थांबविण्यास भूगर्भात पाणी मुरण्यांस मदत होते. गॅबीयन स्ट्रक्चर म्हणजे अनघड दगडाच्या जाळीच्या गुंडाळयांत नाला पात्रात घातलेला आडवा बांध होय. परंतु सदर कामाची उपयुक्तता विचारात घेऊन सदरची कामे इतर पाणलोट उपचाराप्रमाणे तांत्रिक दृष्टया योग्य जागेची निवड करुन जलसंधारणाचा या नियमित उपचार म्हणून राबविण्यांस शासनाने आता मान्यता दिलेली आहे. जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाने सन 2023-24 मध्ये एकुण 37 गॅबीयन बंधारे बांधणेचे कामे प्रस्तावित केलेली आहेत.

नाला खोलीकरण व रूंदीकरण करणे :-

नदी / नाल्यामध्ये पावासाळया दरम्यान शेतीमधील पाण्यासोबत माती वाहुन / गाळ वाहुन येतो.  त्यामुळे नदी / नाल्याची पाणी पातळीत घट होते. सदर वाहून आलेला गाळ / माती अधुनिक यंत्रादृवारे उपसा करून नाल्याचे खोलीकरण व रूंदीकरण करून साचलेला गाळ / माती नदी / नाल्याच्या दोन्ही तिरावर टाकण्यात येते. तसेच शिल्लक गाळ / माती शेतकरी यांना देण्यात येतो. त्यामुळे शेतजमीन सुपिक होते. व नाल्यामध्ये पाणीपातळीत वाढ होऊन पाणी जमिनीमध्ये मुरविले / जिरवले जाते.

नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत को.प. बंधाऱ्यास अर्ध स्वंयचलित यांत्रिकी गेट बसविणे योजना :-

सदर योजने अंतर्गंत को.प. बंधाऱ्यास अर्ध स्वंयचलित यांत्रिकी गेट बसविणेच्या च्या अंदाजपत्रकीय किमतीस जिल्हा नियोजन समिती धाराशिव  यांचेकडून सन 2020 21 मध्ये एकूण 03 कामांस प्रशासकिय मान्यता प्राप्त झालेली होती. सदर योजने अंतर्गंत तेर नरसिह मंदीर को.प. बंधा-यास  अर्ध स्वयचलित आत्रिकी गेट बसविणे. ता. धाराशिव, अपसिंगा को. प.बंधा-यास अर्ध स्वंयचलित यांत्रिकी गेट बसविणे, कात्री को प. बंधारा क्र.3 अर्ध स्वयंचलित यांत्रिकी गेट बसविणे ता. तुळजापूर या तीन कामांचा समावेश असून रक्कम रूपये 191.06 लक्ष रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता मिळालेली होती. आजरोजी वरील तीन कामे पुर्ण करण्यात आलेली आहेत.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार

मृद व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमाकः गामुघ२०२३/प्र.क्र.२२/जल-१३  दिनाक -20/04/2023

ही योजना महाराष्ट्रात सन २०२१ पर्यंत उल्लेखनीयपणे राबविली असली तरी, ती पुन्हा सुरू करणे अत्यंत आवश्यक आहे, यावर्षी अल निनो या कारणाने पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच महाराष्ट्रातील जलसाठ्यांमध्ये अजूनही अंदाजे ४४ कोटी घनमीटर गाळ आहे. तसेच मागील काळात “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” ची अंमलबजावणी करीत असताना ए.टी.ई. चंद्रा फाउंडेशन आणि बी.जे.एस. (भारतीय जैन संघटना) या सारख्या संस्थांनी त्यात तज्ञत्व मिळवले आहे. म्हणून भागीदारीने संपूर्ण राज्यात आणि विशेषकरुन विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अवर्षण प्रवण जिल्हे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्हयांमध्ये ही योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. तसेच या आधीच्या योजनेत शासनाकडून फक्त इंधन खर्च देण्यात येत होता. मशीन खर्च स्वयंसेवी संस्था तर गाळ पसरविण्यासाठीचा वाहतूक तसेच पसरविण्याचा खर्च शेतकरी स्वतः करीत होते. “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” या योजनेचे महत्व पाहता ती जोमाने राबविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यावेळेस शासनाकडून यंत्रसामुग्री आणि इंधन दोन्हीचा खर्च देणे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. तसेच अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतक-यांना सुध्दा या योजनेचा पुरेपुर लाभ घेता यावा करिता अशा शेतक-यांना अनुदान देणे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” ही योजना राज्यात राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.