प्रस्तावना
ग्रामपंचायती स्वावलंबी होवून त्यांना स्वायत्त संस्थाप्रमाणे आपला कारभार करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त व्हावे म्हणून केंद्गशासनाने 73 वी घटना दुरूस्ती केली . त्यामुळे ग्रामपंचयतींना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे .अशा त-हेने ग्रामपंचयतीची वाटचाल गावातील लोकांना सामाजिक न्याय मिळावा आणि त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा या दिशेने सुरू झाली आहे. देशाचा सर्वागिंन विकास होण्यासाठी केंद्गशासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. विकास योजनाचा लाभ अगदी तळागाळातील माणसाला मिळावा व त्यांची उन्नती / प्रगती व्हावी यासाठी सत्तेचे विकेंद्गीकरण करून जिल्हा परिषद समित्या व ग्रामपंचायती यांना अधिकार देण्यात आले. शासन विविध योजनाﾠराबवते या योजनांचा ख-या अर्थाने .लाभ होवून गरीब जनतेचे जीवन सुधारणे हा हेतू आहे. विविध शासकिय योजनांचा लाभ घेवून ग्रामीण लोकांचे राहणीमान उंचावणे ही शासनाची अपेक्षा आहे. अशा सर्व योजनांची माहिती जनतेपर्यत पोहचणे अत्यंत महत्वाचे आहे. पुणे जिल्हा हा ०८ तालुक्यामध्ये विभागलेला असून एकूण ६२१ ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत. कार्यरत ग्रामपंचायतची एकूण लोकसंख्या 1657576 इतकी आहे त्यापैकी अनुसूचित जातीची लोक संख्या 265184 व अनुसूचित जमातीची लोक संख्या 36039 इतकी आहे. ग्रामीण भागाच्या क्षेत्रफाळाचा विचार करायाचा झाल्यास -7569—चौ.कि.मी. ने व्यापलेला आहे. ग्रामीण भागातील तळागाळातील लोकांपर्यत प्रस्तुत केलेल्या विविध शासकिय (केंद्ग शासन,राज्य शासन ) योजना ग्रामपंचायत विभाग ,जिल्हा परिषदेमार्फत प्रभाविणे राबविल्या जात आहेत.सर्वसामान्य व्यक्तीबरोबरच , मागासवर्गीय व दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ती दारिद्र्य रेषेच्या वर आणुन त्याला आर्थिकदृष्टया स्वंयपुर्ण करणे हीच एकमेव ध्येयपूर्ती असून जिल्ह्यामध्ये त्याची चांगल्या पध्दतीने अंमलबजावणी ग्रामपंचायत विभाग ,जिल्हा परिषद मार्फत करणेत येत आहे.
उदिष्टे & कार्य
- 15 वा विव्त आयोग व आमचं गाव आमचा विकास.
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान.
- जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतील जनसिुवधसे साठी वशेष अनुदान.
- जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधेसाठी विशेष अनुदान.
- अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्ष्रेत्रात मूलभुत पायाभूत सुविधा.
- आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर ग्राम योजना.
- आपले सरकार सेवा केंद्र.
- गावठाण जमाबंदी.
- वृक्ष लागवड.
