वित्त विभाग.

प्रस्तावना :

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता, १९६८ नियम ३ नुसार जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहार व सर्व हिशेब (वार्षिक हिशेब तयार करणे व लेखे आणि आर्थिक दस्तऐवज तयार ठेवणे) संदर्भात कार्यवाही वित्त विभागाकडुन करण्यात येते. जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाचे प्रमुख हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी असुन ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी असुन, लेखा आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज या बाबी तसेच आर्थिक नियमांच्या अंमलबजावणी संबंधी मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेचा वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून ते काम करतात. त्यांना सहाय्यक म्हणून उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (वर्ग-१) व दोन लेखा अधिकारी (वर्ग-२) असतात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे सल्ल्याशिवाय कोणताही प्राधिकारी आर्थिक व्यवहारास मंजुरी देत नाही.

विभागाचे ध्येय :

1. जिल्हा परिषद धाराशिव अंतर्गत सर्व विभाग व पंचायत समितीमधील लेखाविषयक कामकाजामध्ये मार्गदर्शन करणे व सुयोग्य वित्तीय व्यवस्थापन करणे.
2. वैधानिक व विकास योजनासाठी आवश्यकतेनुसार जिल्हा परिषद उपकर अंतर्गत वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे.

विभागाचे उद्दीष्ट व कार्ये:

आस्थापना शाखा :

आस्थापना शाखेमार्फत वित्त विभागातील राजपत्रीत अधिकारी व लेखा संवर्गातील वर्ग-3 कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक कामकाज केले जाते. लेखा संवर्गातील कर्मचार्यांचे सेवाविषयक कामकाज (उदा.नेमणूका, पदोन्नत्या, बदल्या, जेष्ठता यादया, सेवानिवृत्ती, गोपनिय अभिलेख, 54 वर्षे पुनर्विलोकन केले जाते.इ.) लेखा संवर्गातील कर्मचायांचे सर्व परिक्षाविषयक कामकाज, निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, गट विमा योजना, अधिकारी/कर्मचारी यांचे वैद्यकिय प्रतीपुर्ती प्रस्ताव तयार करून मान्यतेसाठी सादर करणे. अतिरिक्त पदभार प्रकरणे मंजूरी, मा.आयुक्त तपासणी बाबतची कार्यवाही इ.बाबतचे कामकाज.

अंदाज शाखा :

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 137 व 138 मधील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (अर्थसंकल्पीय अंदाज) नियम 1966 मधील नियम-8 व 9 नुसार  जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या  स्वउत्पन्नाचे मुळ व सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करणे. सदर अंदाजपत्रकास वित्त समितीची मान्यता/शिफारस घेऊन जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी दिनांक 27 मार्च पुर्वी  सादर करण्यात येते. तसेच जिल्हा परिषदेचे अंदाजपञक मंजूरी नंतर संबधित विभागाकडे मंजुर निधीचे वितरण करण्यात येते.

संकलन/ताळमेळ शाखा :

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १३६ नुसार जिल्हा परिषदेचे जमा व खर्चाचे वार्षिक लेखे मॉडेल अकांऊटींग सिस्टीम नमुना नंबर 1 ते 8 मध्ये वित्त विभागामार्फत तयार केले जातात. यामध्ये मासिक लेखे नमुना.नं. १९ व २०, दरमहा तयार करुन घेणे, एकत्रित लेख्यास जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समिती व स्थायी समितीची मान्यता घेणे. जिल्हा परिषदेचे गत वर्षाचे वार्षिक लेख्यास २५ ऑगस्ट पूर्वी अर्थ समिती आणि ३० सप्टेंबर पूर्वी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणे तसेच जिल्हा परिषदेचे लेखे १५ नोव्हेंबर पूर्वी शासन राजपत्रात प्रसिद्धीसाठी शासनास सादर केले जातात.

भविष्य निर्वाह निधी शाखा :

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम 1998 च्या नियमाचे अधिन राहून जिल्हा परिषदेकडील शिक्षक व शिक्षकेत्तर वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या सर्व कर्मचार्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे वित्त विभागामार्फत ठेवले जातात. सदर लेखे दयावत ठेवण्यासाठी संगणकीकृत प्रणालीचा वापर केला जातो. भविष्य निर्वाह निधीचे परतावा/नापरतावा तसेच अंतिम अदाईचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कर्मचारी यांना अदाईची  कार्यवाही त्वरीत केली जाते. तसेच जिल्हा परिषद सेवेत असताना मृत्यु झालेल्या कर्मचार्यांचे वारसास ठेव संलग्न योजनेचा लाभ सत्वर अदा केला जातो.

निवृत्त वेतन शाखा :

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 1982 च्या नियमाचे अधिन राहून जिल्हा परिषद कर्मचार्यांचे वर्ग 3 च्या बाबतीत वयास 58 वर्ष व वर्ग 4 च्या बाबतीत 60 वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर सेवानिवृत्त होणार्या तसेच इतर प्रकारे सेवानिवृत्त होणार्या कर्मचार्यांच्या प्रकरणांची छाननी करुन सेवानिवृत्ती वेतन मंजूर केले जाते. पुणे जिल्हा परिषदेअंतर्गत शिक्षक निवृत्तीवेतन धारक 11500 व शिक्षकेत्तर निवृत्तीवेतनधारक 2604 इतके आहेत. सदर निवृत्तीवेतनधारकांना विहीत मुदतीत दरमहा निवृत्तीवेतन अदा करण्याची दक्षता वित्त विभागाकडून घेतली जाते.

गट विमा योजना शाखा :

जिल्हा परिषदेकडील वर्ग – ३ व वर्ग – ४ कर्मचा-यांचे सेवानिवृत्ती नंतरचे गट विम्याचे प्रस्ताव संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त झालेनंतर प्रस्तावाची छानणी करुन सदर गट विमा देयके नमुना नं. आठ पोहोच लिखित नमुन्यात कोषागारात सादर केल्यानंतर कोषागार मार्फत संबंधितांचे खातेवर अदा केले जातात.

अंतर्गत लेखा परिक्षण शाखा :

महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मुंबई शासन परिपत्रक क्र. लेखाप/2015/प्र.क्र.42/वित्त-6 दि.05.12.2015 नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधील लेख्यांची पडताळणी करणेसाठी जिल्हा स्तरावर अंतर्गत लेखा परिक्षण पथके निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पथकामार्फत मागील आर्थिक वर्षाचे जि.प. विभाग प्रमुख व पंचायत समिती यांचे लेखे, लेखा आक्षेप, निरीक्षण अहवाल इ. बाबींची तपासणी  करण्यात येते. स्थानिक निधी लेखा, पंचायत राज समिती व महालेखापाल कार्यालयाकडील लेखा आक्षेपांची पुर्तता करणसाठी समन्वय व मार्गदर्शन केले जाते.

लेखा परिक्षण शाखा :
जिल्हा परिषदेतील खाते प्रमुखांकडून प्राप्त होणारे प्रशासकिय मान्यता प्रस्ताव, निविदा व खर्च मंजुरी बाबत अभिप्राय देण्यात येतात. तसेच प्रदनार्थ प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या देयकांची तपासणी करुन देयके पारित केली जातात.

मध्यवर्ती भांडार शाखा :

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 202 प्रमाणे जिल्हा परिषदेचा मालसंग्रह जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या ठिकाणी ठेवता येईल. जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभाग व पंचायत समिती यांना आवश्यक असणारे स्टेशनरी, फॉर्म व नोंदवहयांची  खरेदी भांडार शाखेमार्फत करून वितरीत केली जाते.

रोख शाखा :

रोख शाखेत जिल्हा परिषद अंतर्गत वित्त विभागाकडे प्राप्त देयके मंजुर झाल्यावर त्यांचे कामकाजाबाबतचे धनादेश तयार करून वितरीत केले जातात. कोषागारातून प्राप्त धनादेश व इतर जमांची नोंद रोखवहीमध्ये घेतली जाते. तसेच प्रत्येक दिवसांचे/मासिक जमा व खर्चाच्या नोंदीचा बँकेशी ताळमेळ घेतला जातो.

राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन शाखा :

महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग मुंबई शासन निर्णय क्र. अंनियो/2015/प्र.क्र.62/वित्त-5 दि.13.06.2017 नुसार जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना (शिक्षक वगळुन) राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (स्तर-1) लागु करण्यात आलेली आहे. नविन नियुक्त कर्मचारी यांना PRAN क्रमांक उपलब्ध करुन देणे, मासिक वेतनातुन कपात करण्यात येणारी 10 टक्के कर्मचारी वर्गणी व 14 टक्के शासन हिस्सा NSDL कडे वर्ग करण्याची कार्यवाही करणे. NPS  योजनेतील सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना सेवानिवृत्ती विषयक लाभ मंजुर करणे.

वेतन पडताळणी शाखा :

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे वेतन आयोगानुसार होणाऱ्या सुधारित वेतन निश्चितीची पडताळणी  या विभागामार्फत केली जाते.